बुलंद बयान

गाय को आश्रय सबकी जि़म्मेदारी गाय की रक्षा के मुद्दे पर आए दिन अराजकता फैल रही है। समाज के कुछ कथित गौ सेवकों को गाय की रक्षा का काम मिल गया है। यह बात दीगर है कि उनकी नजर उन गायों पर नहीं जाती है जो रोजाना पालीथीन खाकर दम तोड़ती हैं। हजारों गायों को आश्रय तक उपलब्ध नहीं है, रोजाना सड़कों पर विचरण करना ही उनके भाग्य में लिखा है। गाय की रक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भारतीय समाज में इसको यूं ही नहीं उच्च स्थान मिला है। बेशक समाज के लिए गाय एक उपयोगी पशु है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना जरूरी हो गया है कि गाय पर सियासत बंद होनी चाहिए। सियासी और मजहबी चश्मे को उतारकर मौजूदा दौर में जरूरत इस बात की है कि हर हाल में गाय की रक्षा होनी ही चाहिए। हिन्दू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी गाय के महत्व का बखान किया गया है। कुरआन में तो गाय और उसके दूध खूब तारीफ की गई है। इस्लामिक ऐतबार से भी गाय की हिफाजत बहुत जरूरी है।     गाय पर राजनीति से बेहतर है कि सरकार एक सुझाव पर अमल कर ले। वह यह कि सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाए कि कि कल से गाय का गोबर 5 रुपये

...भेष बनाए हुए हैं लोग कुछ इस तरह का भेष बनाए हुए हैं लोग, जैसे कि देव लोक से आए हुए हैं लोग। आवाजें सुन न पाए समय, वर्तमान की, प्राचीनता का शोर मचाए हुए हैं लोग। हैं नहीं वो खुद को दिखाने की फिक्र में, चेहरे पर इश्तहार लगाए हुए हैं लोग। बेकारी, बीमारी , अशिक्षा की आग से, कुर्सी तो अपनी अपनी बचाए हुए हैं लोग। अब कुछ ही छायादार पेड़ और बचे हैं, उन पे भी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं लोग। रहने न देते दीप, तेल , बाती आसपास, कुछ रौशनी से खौफ सा खाए हुए हैं लोग। गाता है कौन , गाता नहीं, बन्दे मातरम कितना अहम सवाल उठाए हुए लोग। - - - - - - - - - - - काले को सफेद बना देते हैं लोग, झूठ को सच बना देते हैं लोग। तिल तिल पिसता गरीब देश का, गाय, गोबर में उलझा देते हैं लोग। -----अज्ञात-----

'बुलेट' का लेट होना ही बेहतर...! खतौली/ मुजफ्फरनगर भीषण रेल हादसे के बाद तो यही तमन्ना की सकती है कि हिन्दुस्तान में बुलेट का लेट होना ही बेहतर है। वैसे तो देश में बुलेट चलाने का फैसला अच्छा बात है। विकास के लिहाज से यह दूरगामी सोच है। फिलहाल खतौली रेल हादसे से हमें सबक लेना जरूरी हो गया है। पहला सबक, यह कि बुलेट से पहले उन रेलवे ट्रक को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जाए, जो ब्रिटिश साम्राज्य से हमें सौगात में मिले थे। दूसरा सबक, यह कि बुनियादी समस्याओं और जरूरतों को नजरअंदाज करके बड़े झूठ न बोले जाएं। आखिर लफ्फाजी के दम पर टिके रहने की भी कोई मियाद होती है, कोरी बयानबाजी से जनता को कब तक बेवकूफ बनाया जा सकेगा ? हादसे के बाद मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए, जरा बुलेट ट्रेन के साथ ऐसा हादसा होता तो...? ऐसा खयाल करने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।      खराब ट्रैक के मामले में कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छे कारनामों और उपलब्धियों का श्रेय जब लपक कर हासिल किया जाता है तो नैतिकता के नाते इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अपने बचाव के लिए निम्न

जातिवाद की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं आशीष सक्सेना जातिवाद    की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। हालांकि बदलाव भी है। गहराई नापने के लिए नगर निगम में नाला सफाई करने वालों का जायजा लिया गया। अब इस काम में गैर वाल्मीकि भी हैं, ओबीसी जातियों के भी हैं। वे भी वही काम करते हैं और वाल्मीकि भी, मतलब नाला सफाई। इसके बावजूद जब हाजिरी के लिए सब बैठे होते हैं और कोई वाल्मीकि अपने हाथ से उन्हें प्रसाद भी दे तो वे नहीं लेते, सुर्ती भी नहीं खाते उनके हाथ की।      बदलाव ये है कि दलित जातियों में जाटव, धोबी आदि अगर शिक्षित और नौकरपेशा हैं तो उन्हें थोड़ी जिद्दोजहद के बाद कमरा मिल जाएगा गैर दलित के बीच। पिछड़ी जातियों में यादव, कुर्मी, मौर्य काफी मुखर और सशक्त हो गए हैं लेकिन ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को शीर्ष पदों पर नहीं सुहाते। हम तो एक उदाहरण ही देंगे फिलहाल।     केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार सात बार सांसद बन गए लेकिन उन्हें कभी कैबिनेट में नहीं लिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, उनका चेहरा ज्यादा चिकना नहीं है या वे कुर्मी हैं इसलिए। प्रदेश में जो अगड़म बगड़म सरकार भाजपा की चल रही है

ज़िंदगी धर्म से नहीं, ऑक्सीज़न से चलती है हिंदुस्तानियों खैर मनाओ कि गोरखपुर में मरने वाले 63 बच्चे गरीबों के थे। अगर गाय के होते तो अब तक देश (गौ) भक्त ईंट से ईंट बजा देते।     75/80 सांसद वाली पार्टी लीडर और 337/403 विधायक वाले यूपी के CM कह रहे हैं "गंदगी से हुई हैं मौतें।" इसका मतलब 4 साल से "स्वच्छ भारत अभियान" विदेश में चल रहा था ??? अब तो पता चल गया न, जिंदगी मंदिर-मस्जिद से नहीं, ऑक्सीजन से चलती है...!

फिरकापरस्तों के मुंह पर तमाचा रहा स्वतंत्रता दिवस हज के दौरान सऊदी अरब में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया जाना एक स्वच्छ संदेश की मिसाल है। खबर है कि वहां हिन्दुस्तानी हाजियों ने अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खासतौर पर यह उन लोगों के लिए एक सीख और वहम दूर करने का भी मौका है, जो एक वर्ग विशेष को शक की नजर से देखते हैं। बरेली हज सेवा समिति के सचिव शराफत खान ने सऊदी अरब में भारतीय हाजियों के साथ तिरंगा झंडा फहराया और मिठाइयां बांटकर आजादी का जश्न मनाया। हज के दौरान इस तरह की गतिविधियां अपने मुल्क से मुहब्बत का पुख्ता सुबूत है। कहने को तो कोई, कुछ भी कह सकता है और कैसा भी इल्जाम लगा सकता है। यह उन लोगों फिरकापरस्तों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो एक वर्ग विशेष को शक की नजर से देखते हैं।       उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तो कुछ लोगों की देशभक्ति पर भी शक है। मिसाल के तौर पर मदरसों को तो यहां तक शक की नजर से देखा जा रहा है कि सरकार ने वहां तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय गान गाने का फरमान जारी किया था। इतना ही नहीं सारी गतिविधियों की वीडियोग्राफी क

सीएम ने इस्लामिक कानून पर अमल किया आतिर साहब की वाल से इस मैटर को कापी किया गया है। उसको वैसा ही पेश किया जा रहा है... मैं यूपी के नए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में इस्लामिक कानून जैसे कानून यूपी में लागू कर दिए। जैसे कि... गैरकानूनी कत्लखाने मतलब चोरी की रोजी मतलब हराम रिज्क जो अल्लाह को पसन्द नहीं। अब वह नए सिरे से लाइसेंस देंगे और रोजी को हलाल बनाएंगे। लड़कियों का गेर महरम लड़को के साथ घूमना शरीयत में मंजुर नहीँ इसलिए लिव इन रिलेशन जेसे तमाम हराम कामों पर पाबन्दी। पान गुटखा कोई भी नशा इस्लाम में मकरूह और हराम है। उसे बैन कर वजीर ए आला योगी आदित्यनाथ ने इस्लामिक फर्ज निभाया है। इसी उत्साह के साथ में अच्छे फैसलों के लिए योगी का समर्थन करता हूं और आशा करता हूँ कि योगी जी अपने पूरे कार्यकाल में समाजसुधारक फैसले लेकर एक नया इतिहास बनाएंगे। दुआ करता हुँ कि योगी जी अब हिन्दू-मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाले बयानों से परहेज करेंगे।

पैसे  को सब कुछ समझने वाले अपना इलाज कराएं यह मैसेज मेरे एक दोस्त ने भेजा है, उसकी कॉपी पेश कर रहा हूँ... जैसे-जैसे  मेरी उम्र में वृद्धि होती गई, मुझे समझ आती गई कि अगर मैं Rs. 3000 की घड़ी पहनू या Rs. 30000 की दोनों समय एक जैसा ही बताएंगी..! मेरे पास Rs. 3000 का बैग हो या Rs. 30000 का, इसके अंदर के सामान मे कोई परिवर्तन नहीं होंगा। !          मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा।! आखिर में मुझे यह भी पता चला कि यदि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करू या इक्नामी क्लास में अपनी मंजिल पर उसी नियत समय पर ही पहुँचूँगा। इसलिए अपने बच्चों को अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करो बल्कि उन्हें यह सिखाओ कि वे खुश कैसे रह सकते हैं और जब बड़े हों, तो चीजों के महत्व को देखें उसकी कीमत को नहीं ....। दिल को दुनिया से न लगाएं क्योंकि वह नश्वर है, बल्कि धर्म से लगाओ क्योंकि वही बाकी रहने वाली है... फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना था- ब्रांडेड चीजें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों से पैसा निकालना होता

कर्मचारी, नेता दोनों 50 साल में हों रिटायर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कि 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की कार्य कुशलता की समीक्षा की जाएगी। उसके आधार पर सरकार की तरफ से उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। एक तरह से सरकार की यह सोच सही है कि जो कर्मचारी काम करने अयोग्य हो तो उसको सरकार की तरफ से ही रिटायर कर दिया जाए। इसकाएक बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार को बेवजह कर्मचारी को ढोना नहीं पड़ेगा। दूसरे, यह कि शिक्षित युवा बेरोजगारों को सेवा का मौका मिलेगा। बेशक दूरदर्शी सरकार की यह बेहतरीन सोच है।       कर्मचारियों की ही तरह यह बात नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। कर्मचारी विभाग का एक पटल संभालते हैं, जबकि हमारे वोट से चुने गए नेता पूरा प्रदेश और देश चलाते हैं। कर्मचारियों से ज्यादा जिम्मेदारी नेताओं के कंधों पर रहती है। इसलिए जनता को भी चाहिए कि ग्राम पंचायत/वार्ड से लेकर एम.पी. तक ऐसे किसी नेता को वोट न दें जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। आखिर यह कौन सा मानक है कि 50 साल का कर्मचारी बूढ़ा और 50 साल का नेता जवान होगा? नेताओं को भी 50 की उम्र में रिटायर किया जाना चाहिए। इसका एक फायदा

गौण होने लगे विकास के मुद्दे इस समय देश की राजनीति किधर जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। विकास की तो शायद ही किसी को फिक्र हो। न कोई विचार है, न चिंतन। सियासत करने वालों पर तो सिर्फ सत्ता की भूख हावी है। सच कहा जाए तो धर्म ही एक ऐसा मुद्दा है, जिसके सहारे सत्ता सुख के चरम तक पहुंचा जा सकता है। बस, तरीका आना चाहिए उसको भुनाने का। विकास के इतर चर्चित विषय हैं, जिनका देश के विकास में जरा सा भी योगदान नहीं है। जैसे-राम मंदिर, लव जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षा-गौ मांस, सहिष्णुता, असहिष्णुता, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, कन्हैया, भारत माता की जय, वंदे मातरम्, कश्मीर सर्जिकल स्ट्राइक, तलाक व पर्सनल लॉ कानून, 500, 1000 के नोट बंद होना, अजान... आदि। इन नए मुद्दों ने पूरे तीन साल मीडिया को व्यस्त रखा। वहीं आम आदमी की बुनियादी जरूरतों से जुड़े सवालों को सिरे से ही गायब कर दिया। काबिले गौर यह भी है... क्या इन तीन सालों में कभी आपने टीवी पर सरकारी शिक्षा के गिरते स्तर पर बहस देखी? ग्रामीण भारत में आज भी जारी बाल विवाह की समस्या पर एक्सपर्ट्स की कोई टीम टीवी पर देखी? सड़को पर भीख मांगत

सच्चाई जानकर शिक्षामित्रों से हमदर्दी करें बहुत से कथित काबिल लोगों की शिक्षामित्रों के बारे में नकारात्मक राय है। ऐसा नहीं है कि किसी भी समूह में सभी नाकाबिल होते हैं या सभी काबिल हों। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद उन पर क्या बीत रही है, यह वही जानते होंगे। दुख की इस घड़ी में उनका समर्थन करने के बजाय नकारात्मक बातें की जा रही हैं मैं जो गलत है। उनकी काबिलियत पर शक न करते हुए तथ्यों के धरातल पर भी जाना जरूरी है-  सन 2000 से पहले शिक्षक बनने की योग्यता इंटर थी। उसी आधार पर शिक्षा विभाग ने ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार सबसे योग्य अभ्यर्थी मानकर शिक्षामित्रों का चयन किया। ईमानदारी और पारदर्शिता के लिहाज से पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत को चयन की जिम्मेदारी दी गई। तमाम स्कूलों में ताले लटके रहते थे, वहां जाकर शिक्षा विभाग को संजीवनी देने का काम इन शिक्षामित्रों ने ही किया। उस समय के हालात के अनुसारये योग्य थे, मानदेय सिर्फ 2250 रुपये था। 1998 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए वह भी हाई स्कूल और इंटर पास ही थे। आज बी.एड. की डिग्री क